New Delhi: Patients and their families availing health insurance will no longer have to face delays in claim approval and payment. The government is preparing to bring a big change in the health insurance sector, under which approval of cashless treatment within one hour and final claim settlement within three hours will be made mandatory for all insurance companies.
The purpose of this proposed change is to provide quick and transparent service to the policyholders, so that the mental and financial burden generated during treatment can be reduced.
This change in the direction of health insurance is part of the effort to make the insurance system more transparent and accountable. For this, the government is considering implementing operational standards in the insurance sector like the Bureau of Indian Standards, so that not only quick service is provided, but the increasing incidents of rejection of claims can also be stopped.
Many times insurance companies rejected 100 percent cashless claims, causing great inconvenience to the patients. There is a plan to strictly implement the rules to control these situations.
To simplify and speed up the insurance process, now all hospitals will have similar forms and application forms, which will be standardized through a professional agency. This will help in making the process of claims smooth and timely.
Work is underway to make the insurance process digital and transparent through the National Health Claim Exchange, so that both patients and hospitals can track the process in real time. For this, the health authority and the insurance regulator are preparing new guidelines together.
Insurance experts say that if the rates and documents of surgery are the same across the country, then the claim process can be even faster. The rapid increase in insurance premium also underlines the need for this change.
According to the data, there are 26 general insurance companies, two specialized insurers and seven independent health insurance companies in India, while the number of hospitals is around 2,00,000. The average size of health insurance claims increased by 11.35% in 2023, reflecting rising medical costs and inflation.
स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, एक घंटे में कैशलेस मंजूरी; अंतिम दावे का निपटान तीन घंटे में अनिवार्य
स्वास्थ्य बीमा का उपयोग करने वाले मरीज़ और उनके परिवार जल्द ही दावा स्वीकृति और भुगतान में होने वाली देरी से लाभान्वित होंगे। सरकार स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है, जिसके तहत सभी बीमा कंपनियों के लिए कैशलेस उपचार की स्वीकृति एक घंटे के भीतर और अंतिम दावा निपटान तीन घंटे के भीतर होना अनिवार्य है।
इन प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य पॉलिसीधारकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे अक्सर चिकित्सा उपचार से जुड़े मानसिक और वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।
यह पहल बीमा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। सरकार भारतीय मानक ब्यूरो के समान परिचालन मानकों को लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे न केवल त्वरित सेवा की सुविधा मिलेगी, बल्कि दावा अस्वीकृति के बढ़ते मामलों का समाधान भी होगा।
बीमा कंपनियों ने अक्सर 100% कैशलेस दावों को खारिज कर दिया है, जिससे मरीजों को काफी असुविधा होती है। इन मुद्दों को कम करने के लिए नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने की योजना है।
बीमा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए, सभी अस्पताल एक पेशेवर एजेंसी के माध्यम से विकसित मानकीकृत फॉर्म और आवेदन प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे। इस मानकीकरण का उद्देश्य दावों की प्रक्रिया को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाना है।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के माध्यम से बीमा प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे मरीज और अस्पताल दोनों ही वास्तविक समय में दावों को ट्रैक कर सकें। स्वास्थ्य प्राधिकरण और बीमा नियामक मिलकर इस पहल के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार कर रहे हैं।
बीमा विशेषज्ञों का सुझाव है कि देश भर में सर्जरी के लिए एक समान दरें और दस्तावेज़ीकरण दावों की प्रक्रिया को और तेज़ कर सकता है। बीमा प्रीमियम में तेज़ी से वृद्धि इन सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। वर्तमान में, भारत में 26 सामान्य बीमा कंपनियाँ, दो विशेष बीमाकर्ता और सात स्वतंत्र स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ हैं, साथ ही लगभग दो लाख अस्पताल हैं। 2023 में स्वास्थ्य बीमा दावों का औसत आकार 11.35% बढ़ा, जो बढ़ती चिकित्सा लागत और मुद्रास्फीति को दर्शाता है।
