Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav has said that death penalty could be awarded for religious conversion in thje state. Yadav said in a Women’s Day program in Bhopal on March 8 that the government is making provision for death penalty in the Religious Freedom Act applicable in MP.
Currently, there is a provision for a maximum punishment of ten years under this law. Legal experts have different opinions on this statement of the CM. Some believe that it will not be easy for the government to take this decision. While some say that the government can amend the law and provide for death penalty. The Religious Freedom Act was implemented in Madhya Pradesh in 2021.
Currently, no state in India provides death penalty in cases of conversion. Anti-conversion law exists in 11 states of India. These states are – Odisha, Arunachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Karnataka, Jharkhand, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.
Under the conversion law applicable in MP, more than 200 cases are reported to have been registered in the last 4 years. CM Mohan Yadav has said this while talking about women’s safety, but he did not clearly say how he will implement it?
Some experts say that the concurrent list of the Seventh Schedule mentions that both the Center and the State have the power to make laws. Other states have also made many strict provisions like life imprisonment. The MP government can amend the law and provision of death penalty can be made for forced conversion.
On the other hand, Congress MP and Supreme Court advocate Vivek Tankha says that this is not constitutionally and legally possible. CM Dr. Yadav has given this statement to please the party leaders. Vivek Tankha says that to do this, amendment will be needed in the Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS).
BNS is the law of the whole country. The opinion of the Attorney General will be taken in this. The death penalty falls in the rarest of rare category. Then how is the death penalty possible in religious conversion, asks Tankha.
In the Seventh Schedule of the Constitution, both the Center and the State have the power to make laws, but it is also clear that if there is a central law on this subject, then the state law will not be applicable.
According to some experts, for this the MP government will have to amend the Religious Freedom Act. The amended bill will be presented in the Assembly. The Assembly will pass it and then it will be sent to the Central Government for approval.
मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा; इसके क्रियान्वयन के बारे में कानूनी विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में धर्म परिवर्तन के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। 8 मार्च को भोपाल में महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान यादव ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में लागू धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है।
फिलहाल, कानून में अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है। मुख्यमंत्री के बयान पर कानूनी विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। कुछ का मानना है कि सरकार के लिए इस फैसले को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होगा, जबकि अन्य का सुझाव है कि सरकार कानून में संशोधन कर मृत्युदंड को शामिल कर सकती है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में लागू किया गया था।
फिलहाल, भारत में कोई भी राज्य धर्म परिवर्तन के मामलों में मृत्युदंड नहीं देता है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं।
मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत पिछले चार सालों में कथित तौर पर 200 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महिला सुरक्षा पर चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि इस प्रस्तावित प्रावधान को कैसे लागू किया जाएगा।
कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार देती है। विभिन्न राज्यों ने आजीवन कारावास सहित कड़े उपाय लागू किए हैं और मध्य प्रदेश सरकार जबरन धर्मांतरण के लिए मौत की सज़ा लागू करने के लिए कानून में संशोधन कर सकती है।
इसके विपरीत, कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा का तर्क है कि ऐसा कदम संवैधानिक या कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का बयान पार्टी नेताओं को खुश करने के उद्देश्य से है।
तन्खा बताते हैं कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में संशोधन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बीएनएस राष्ट्रीय कानून के रूप में काम करता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय की ज़रूरत होगी, यह देखते हुए कि मौत की सज़ा “दुर्लभतम” मामलों के लिए आरक्षित है। इस प्रकार, वह सवाल उठाते हैं कि इसे धर्म परिवर्तन के मामलों में कैसे लागू किया जा सकता है।
सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति देती है, लेकिन यह यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि किसी विषय पर केंद्रीय कानून मौजूद है, तो उसी विषय पर राज्य के कानून लागू नहीं होंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस पर आगे बढ़ने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए और फिर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए।
