Glimpses of ghat during the Maha Kumbh Mela 2025 at Prayagraj, in Uttar Pradesh on February 17, 2025.
In Prayagraj Mahakumbh-2025, saints have prepared a plan for the glory of saffron flag in India. Sadhus, saints and Dandi sanyasis have launched a campaign to stop religious conversions and make India a Sanatani nation.
Under this campaign, five and a half lakh villages of the country will be connected to Sanatan Dharma based on the Rishi Samvidhan (Constitution). A target of 20 years has been set for this. After 24 years of churning and study of Puranas, the Rishi Samvidhan was presented to the general public for the first time in the Maha Kumbh.
This is the first attempt by the saints to make India a Hindu (Sanatan) nation. Saints have made the Rishi Constitution based on the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. Its headquarters will be in Rishi Darshan area located in Rishikesh, Uttarakhand.
Apart from this, there will also be four temporary headquarters at places where Maha Kumbh is organized. These include Prayagraj, Nashik, Ujjain and Haridwar. A Dharma Sansad will also be organized in every Maha Kumbh, through which the message of Brahmarshi Vishwashanti will be given.
It is worth noting that the first meeting for the creation of Rishi Samvidhan was held about 25 years ago in the 2001 Kumbh held in Prayagraj. After this, it was held in 2007, 2013 and 2019. Rishi Samvidhan has been prepared on the basis of the decisions of these four meetings. In this, a team of 15 saints has prepared it based on Vedic Sanatani scriptures and Puranas.
Every Sanatani will be given the responsibility of making one village a Sanatani village. It will start from the villages of Odisha, Punjab and West Bengal. After this, it will be expanded. The saints have also resolved to declare India a Vedic Sanatani Hindu nation after the next 20 years in the Maha Kumbh.
Shankaracharya Swami Narendranand Saraswati of Kashi Sumerpeeth said that he was working for the Rishi Constitution since 2001. After 4 meetings during the Kumbh in Prayagraj, it has been prepared and presented to the general public. One Rishi will be deployed in every village. Work will be done from block, tehsil and district level based on the village deity. It is necessary to implement it to stop incidents of conversions, he said.
प्रयागराज महाकुंभ-2025 में संतों, साधुओं और दंडी संन्यासियों के गठबंधन ने भगवा ध्वज को बढ़ावा देने और भारत को एक सनातनी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर के साढ़े पांच लाख गांवों को ऋषि संविधान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित सनातन धर्म से जोड़ना है। अभियान ने इसके क्रियान्वयन के लिए 20 साल का लक्ष्य रखा है.
पुराणों के 24 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद विकसित ऋषि संविधान को महाकुंभ के दौरान पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हिंदू (सनातन) पहचान को मजबूत करने के लिए संतों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
ऋषि संविधान वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है और इसका मुख्य मुख्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश के ऋषि दर्शन क्षेत्र में होगा, साथ ही महाकुंभ स्थानों: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में चार अस्थायी केंद्र होंगे। ब्रह्मर्षि विश्वशांति की शिक्षाओं के प्रसार के लिए प्रत्येक महाकुंभ में एक धर्म संसद भी आयोजित की जाएगी।
ऋषि संविधान के लिए आधारशिला लगभग 25 वर्ष पहले प्रयागराज में 2001 के कुंभ के दौरान शुरू हुई थी, जिसके बाद 2007, 2013 और 2019 में बैठकें हुईं, जिसके बाद 15 संतों की एक टीम ने वैदिक और पौराणिक ग्रंथों से इसे अंतिम रूप दिया।
प्रत्येक सनातनी व्यक्ति को एक गांव को सनातनी गांव में बदलने का काम सौंपा जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के स्थानों से होगी, फिर आगे विस्तार किया जाएगा। संतों ने अगले 20 वर्षों में भविष्य के महाकुंभ समारोहों के दौरान भारत को आधिकारिक रूप से वैदिक सनातनी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।
काशी सुमेरपीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने ऋषि संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संविधान वर्ष 2001 से ही विकास के क्रम में है। उन्होंने धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक गांव में एक ऋषि की तैनाती और संविधान को लागू करने के महत्व पर जोर दिया तथा स्थानीय देवी-देवताओं के आधार पर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक जमीनी स्तर पर काम करने की वकालत की।
